आपको बता दे की उप सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने बड़ागाँव में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देकर बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। देश के 18 राज्य की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये अद्योसंरचना विकास एवं सामाजिक,आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने हेतु यह योजना 03 वर्ष तक क्रियान्वित की जावेगी।
09 मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजना
आपको बता दे की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अंतर्गत 09 मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली 11 गतिविधियों सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गाँव गाँव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिये हॉस्टल, कौशल विकास, दूरदराज के गावों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका, दूरदराज के गाँवों तक मोबाइल नेटवर्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है।
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2 जनवरी तक आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जानी है
आपको बता दे की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान मिशन के तहत पीवीटीजी जिला, विकासखण्ड एवं बसाहट स्तर पर 2 जनवरी तक आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जानी है।
02 जनवरी 2024 तक प्रत्येक दिन शिविर आयोजित कर 11 गतिविधियों का आयोजन
इसके लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवों को प्रभारी अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है तथा इन्हें निर्देशित किया गया है कि 02 जनवरी 2024 तक प्रत्येक दिन शिविर आयोजित कर 11 गतिविधियों के अतिरिक्त जिन योजनाओं से वंचित भारिया परिवारों को लाभांवित किया जाना है।
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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी सामिल
उनमें प्रमुख रूप से आधारकार्ड, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम सुरक्षित मातृ अभियान, सिकलसेल मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम सम्मिलित है, से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए।
योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों का डेटा संकलित करेंगे
आपको बता दे की उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक विकासखण्ड के उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी एवं योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं शिविर आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व संबंधित विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों का डेटा संकलित करेंगे।
वंचित हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित
आपको बता दे की संबंधित विभाग जिनको उक्त सेवायें प्रदान करनी है, वे उक्त दिनांकों में शिविर में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपस्थित करवाकर वंचित हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं बैंकिंग सेवाओं के लिये एल.डी.एम.को दायित्व सौंपा गया है।
