Retirement Age Increase News 2024: आपको बता दे जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबर हैं।Retirement Age Increase News 2024 सरकारी कर्मचारियों के लिए नया निर्णय सामने आया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में दो वर्ष की वृद्धि का आदेश दिया है।
यह न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों के लिए खुशखबर हैं बल्की पहले से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर हैं। इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या इस खबर के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
न्यायालय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय
आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह निर्णय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र अब तक 58 साल थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। इस निर्णय को अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया है। इस फैसले का हजारों कर्मचारियों को लाभ होने वाला है।
याचिका का आधार क्या है
आपको बता दे कि इस महत्वपूर्ण निर्णय की शुरुआत एक याचिका से हुई थी। वह याचिका एक महिला कर्मचारी नारो देवी द्वारा दायर की गई थी। उन्हें 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसी याचिका में न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
न्यायालय ने दिए यह निर्देश
इस याचिका में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिए हैंसभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 साल तक सेवा का अधिकार है।यह नियम 10 मई 2001 से पहले और बाद में नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।कोई भी भेदभाव गैर-कानूनी माना जाएगा।पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर बुलाया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए राहत Retirement Age Increase News 2024
आपको बता दे कि इस निर्णय से कर्मचारियों को बहुत राहत मिलने वाली है। जैसे की:
- दो वर्ष अतिरिक्त सेवा का अवसर
- पेंशन लाभ में बढ़ोतरी
- आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि
- नौकरी की सुरक्षा में वृद्धि।
पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाए विशेष प्रावधान
- 58 वर्ष में सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति
- सेवा अवधि की गणना में निरंतरता
- बकाया वेतन और लाभों का भुगतान
- पेंशन लाभों में समायोजन।
प्रशासनिक प्रक्रिया क्या हैं?
आपको बता दें कि न्यायालय ने सरकार को यह कदम उठाने का निर्देश दिया है:
- पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की सूची तैयार करना।
- सभी विभागों को आदेश का पालन सुनिश्चित करना
- पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करना
- वेतन और लाभों का समायोजन करना।
